सदर स्याहा गरेको धरौटी रकमलाई करको दायरामा ल्याउनु न्यायसंगत् नदेखिने ।
    6/26/2013 12:00:00 AM
मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लाल, फौ.पु.नं. ०६६–CR–०५७१, मूल्य अभिवृद्धि कर, ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर वि. युनाइटेड टेलिकम सरकारी निकायमा दाखिला गरेको धरौटी रकम त्यस्तो सरकारी कार्यालयले करदाताको विवरणको आधारमा सदर स्याहा गरेको र सोको विवरणसहितको सक्कल रसिद करदाताले दाखिला गर्न नसकेको अवस्थामा सदर स्याहा गर्ने कार्यालयले नै प्रमाणित गरिदिएको पत्रलाई अन्यथा भत्र सकिने हुँदैन । सक्कल रसिद यदाकदा हराउन वा दैवी परी नष्ट पनि हुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा त्यस्तो आधिकारिक निकायमा भएको अभिलेखका आधारमा जारी गरिएको पत्रलाई आधार मात्र नहुने ठोस आधार हुनुपर्छ । पुनरावेदकबाट त्यस्तो ठोस आधार पेश गर्न सकेको पनि नहुँदा पुनरावेदन जिकीर वस्तुनिष्ठ देखिन आएन । अतः यस्तो स्थितिमा यी करदाताले राखेको धरौटी रकम सदर स्याहा भएको भनी सम्बन्धित कार्यालयले लेखिदिएको पत्रलाई अस्वीकार गरी त्यसरी सदर स्याहा गरेको रकमलाई करको दायरामा ल्याउनु न्यायसंगत् नदेखिने ।
इजलास अधिकृतः अशोककुमार बस्नेत
कम्प्युटरः मन्दिरा रानाभाट
इति संवत् २०६९ साल फागुन ६ गते रोज १ शुभम् ।